Meerut Saurabh Rajput Murder – मुस्कान और फांसी के फंदे बीच अभी कितने पड़ाव? जानें क्या है आगे की प्रक्रिया

सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा

Meerut Saurabh Rajput Murder / नई दिल्ली: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। दोनों को 30 सितंबर को दोषी करार दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। वारदात के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में भर दिया गया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने समाचार एजेंसी IANS को बताया कि अदालत से फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मुस्कान और साहिल सदमे में आ गए और रोने लगे। इसके बाद जेल प्रशासन ने दोनों की काउंसलिंग की और उन्हें बताया कि फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उनके पास कौन-कौन से कानूनी विकल्प मौजूद हैं। हालांकि, मौत की सजा सुनाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों को तुरंत फांसी दे दी जाएगी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में मृत्युदंड के मामलों में कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होता है।

हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना लागू नहीं होगी फांसी की सजा

हाई कोर्ट में होगी अनिवार्य सुनवाई: ट्रायल कोर्ट से मौत की सजा मिलने के बाद मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होना जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 407 के तहत मृत्युदंड के मामले को हाई कोर्ट की पुष्टि के लिए भेजा जाता है। हाई कोर्ट पूरे मामले, उपलब्ध साक्ष्यों और निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करता है। यदि हाई कोर्ट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय कानून और तथ्यों के अनुरूप है, तो वह मौत की सजा की पुष्टि कर सकता है। वहीं, अदालत सजा को उम्रकैद में बदल सकती है, दोषसिद्धि को पलट सकती है या कानून के अनुसार अन्य उचित आदेश दे सकती है। मृत्युदंड के मामलों में अपीलीय अदालतों की समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39ए की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में ट्रायल कोर्ट ने 83 मामलों में 139 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि हाई कोर्ट ने उसी वर्ष नौ मामलों में नौ दोषियों की मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी। ये आंकड़े बताते हैं कि निचली अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद भी अंतिम परिणाम कई कानूनी और न्यायिक पहलुओं पर निर्भर करता है।

सुप्रीम कोर्ट में अपील और रिव्यू पिटीशन का भी विकल्प

‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ सिद्धांत पर होगा विचार: यदि हाई कोर्ट भी मुस्कान और साहिल की मौत की सजा बरकरार रखता है, तो दोनों के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प होगा। शीर्ष अदालत मामले के तथ्यों, सबूतों, परिस्थितियों और सजा की वैधता की समीक्षा कर सकती है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड केवल ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ यानी विरलतम से विरल मामलों में दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में स्पष्ट किया है कि मौत की सजा देने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या उम्रकैद का विकल्प पूरी तरह अनुपयुक्त है। प्रोजेक्ट 39ए के अनुसार, 2024 में सुप्रीम कोर्ट में मृत्युदंड से संबंधित सात मामलों पर विचार हुआ था। इनमें छह मामलों में सजा को घटाकर उम्रकैद किया गया, जबकि एक मामले में दोषी को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटीशन) और निर्धारित परिस्थितियों में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य न्यायिक फैसले में किसी संभावित त्रुटि को सुधारने का अवसर देना है। इसी वजह से मृत्युदंड से जुड़े मामले अंतिम निर्णय तक पहुंचने में लंबा समय ले सकते हैं।

दया याचिका से लेकर फांसी तक की प्रक्रिया में लग सकते हैं कई साल

राष्ट्रपति के पास आखिरी संवैधानिक विकल्प: न्यायिक विकल्प समाप्त होने के बाद दोषी राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान, सजा में कमी या अन्य राहत देने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। दया याचिका पर निर्णय होने तक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। यदि याचिका खारिज हो जाती है, तब भी कुछ परिस्थितियों में दोषी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। उदाहरण के तौर पर, 1993 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका पर निर्णय में हुई लंबी देरी को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आधार माना था और उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। प्रोजेक्ट 39ए की रिपोर्ट में मृत्युदंड से जुड़े मामलों के निपटारे में लंबी देरी की समस्या भी सामने आई है। वहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001 से 2024 के बीच हजारों कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन इस अवधि में केवल आठ दोषियों को फांसी दी गई। आखिरी बार वर्ष 2020 में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों को फांसी दी गई थी। इस तरह, Meerut Saurabh Rajput Murder मामले में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा मिलने के बावजूद अंतिम निर्णय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उपलब्ध संवैधानिक उपायों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।